PM Garib Kalyan Ann yojana Free Ration नहीं मिलने पर ऑनलाइन करें कंप्लेंट, खत्म होगी परेशानी, सरकार तुरंत एक्शन ले रही

PM Garib Kalyan Ann yojana उत्तर प्रदेश सरकार अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है या आपको राशन से संबंधित कोई भी शिकायत (Ration Related Complaint Number) हैं तो आप यहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने सभी राज्यों के हिसाब से टोल फ्री नंबर और ई-मेल आईडी दिए हैं: जिस पर आप अपनी सभी समस्या का समाधान पा सकते है

कैसे कर सकते हैं शिकायत

Free Ration Card Yojana गरीबों को भूखमरी के संकट से बचाने के लिए सरकार ने राशन कार्ड (Ration Card) के जरिए कम कीमत में गेहूं, चावल, तेल जैसे जरूरी राशन के सामान कम रेट पर उपलब्ध कराती है। कोरोना काल के बाद से सरकार ने फ्री राशन देना शुरू कर दिया था। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann yojana) के तहत देशभर में अभी फ्री राशन की योजना को चलाया है इस योजना का लाभ उठाने के लिए बस आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है

डीलरों के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत

ऐसे में अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है या आपको राशन से संबंधित कोई शिकायत (Ration Related Complaint Number) हैं तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने सभी राज्यों के हिसाब से टोल फ्री नंबर और ई-मेल आईडी जारी की हुई हैं। राशन नहीं मिलने की स्थिति में आप ऑनलाइन शिकायत वेबसाइट और ई-मेल से भी कर सकते हैं।

दिल्ली में रहने वाले इस Toll-Free Number पर करें शिकायत

दिल्ली सरकार की तरफ से राशन नहीं मिलने की शिकायत करने के लिए आप टोल फ्री नंबर का यूज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको (1800110841) पर फोन करना होगा। साथ ही ऑफिस एड्रेस पर जाकर भी शिकायत की जा सकती है।

E-Mail के जरिए ऐसे करें शिकायत

दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर को E-Mail से शिकायत करने के लिए [email protected] पर मेल ड्रॉप करना होगा। दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ही इस पर शिकायत की जा सकती है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट (http://fs.delhigovt.nic.in) पर भी शिकायत हो सकती है।

उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक ये रहे ये सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर


दिल्ली – 1800110841
जम्मू – 18001807106
कश्मीर – 18001807011
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह – 18003433197
चण्डीगढ़ – 18001802068
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव – 18002334004
लक्षद्वीप – 18004253186
पुडुचेरी – 18004251082
पंजाब – 180030061313
राजस्थान – 18001806127
गुजरात- 18002335500
मध्य प्रदेश- 07552441675, Helpdesk No.: 1967 / 181
उत्तर प्रदेश- 18001800150
उत्तराखंड – 18001802000, 18001804188
पश्चिम बंगाल – 18003455505
कर्नाटक- 18004259339
केरल- 18004251550
मणिपुर- 18003453821
मेघालय- 18003453670
मिजोरम- 1860222222789, 18003453891
महाराष्ट्र- 1800224950
आंध्र प्रदेश – 18004252977
अरुणाचल प्रदेश – 03602244290
असम – 18003453611
बिहार- 18003456194
छ्त्तीसगढ़- 18002333663
गोवा- 18002330022
हरियाणा – 18001802087
हिमाचल प्रदेश – 18001808026
झारखंड – 18003456598, 1800-212-5512
नागालैंड- 18003453704, 18003453705
ओडिशा – 18003456724 / 6760
सिक्किम – 18003453236
तमिलनाडु – 18004255901
तेलंगाना – 180042500333
त्रिपुरा- 18003453665

इन डॉक्यूमेंट के बिना नहीं बन पाएगा राशन कार्ड

आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज भी लगते हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: सरकार ने मुफ्त राशन को लेकर किया बड़ा एलान अब 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मिलेगा फ्री राशन

PMGKAY: केंद्र की मोदी सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मियों को भी बढ़े डीए का तोहफा मिला है।

केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले सरकार ने स्कीम को तीन महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 4 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन महीने तक फ्री राशन की स्कीम को आगे बढ़ाने से खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध है। इससे पहले चर्चाएं थीं कि शायद मुफ्त राशन की स्कीम को अब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को राजनीतिक लिहाज से भी देखा जा रहा है।

सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

अगले तीन महीनों में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है।

मुफ्त राशन स्कीम का 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुनाफा

इस स्कीम का फायदा देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा है, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग है। बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में इस योजना को अहम माना गया था।

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आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी और अन्य कारणों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, भारत ने आम लोगों के लिये चीजें सुलभ रखने को लेकर आवश्यक कदम उठाते हुए कमजोर वर्गों के लिये खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बनाए रखा है.’

इसमें कहा गया है, ‘‘महामारी के दौरान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. इसको देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तीन महीने के लिये बढ़ाने का फैसला किया है ताकि गरीब और समाज के वंचित तबके को त्योहारों के दौरान मदद मिले और कोई समस्या नहीं हो.

PM Kisan Yojana e-KYC : सिर्फ दो दिन शेष बचे है , किसान आज ही कर लें अपने ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 2 हजार रुपये

प्रधानमंत्री किसान योजना : सिर्फ दो दिन शेष बचे है , किसान आज ही कर लें अपने ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 2 हजार रुपये

PM Kisan Yojana की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है जाने

PM Kisan Yojana e-KYC: भारत सरकार द्वारा कई ऐसी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनका उद्धेश्य है की हर एक गरीब, शहरों से लेकर गांवों तक रहने वाले सभी लोगों तक और सभी जरूरतमंद लोगों तक ये लाभ पहुंचाना है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत कई ऐसी योजनाएं भी शामिल होती हैं, जिनमें आर्थिक सहायताभी दी जाती है। ठीक ऐसे ही किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल का 6 हजार रुपये देने का प्रावधान है। किसानों के बैंक खाते में इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में भेजा जाता है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 11 किस्त जारी की जा चुकी है। वहीं, अब सभी लाभार्थियों को 12वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 12वीं किस्त का लाभ मिले, तो उससे पहले आपको एक काम करवाना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं इस काम के बारे मेंआप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…

पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है

आइये जानते ये है वो काम

दरअसल, पीएम किसान योजना से जुड़े हर लाभार्थी के लिए जरूरी है कि वो ई-केवाईसी करवाए। अगर कोई लाभार्थी ऐसा नहीं करता है, तो उसके 12वीं किस्त के पैसे रुक सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लेने में परेशानी आ सकती हैं। ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक लाभार्थी के लिए बहुत जरूरी है और इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। इसमें महज अब दो दिन का समय बचा है, इसलिए आपको इसे करा लेना चाहिए।
पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है इन दो तरीकों से करवा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप अपने किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी इसे खुद ही कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है
घर बैठे ऐसे कर सकते हैं ई-केवाईसी:-

स्टेप 1
ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होता है।
फिर आपको ‘ई-केवाईसी’ के विकल्प पर क्लिक करना है

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना में कहीं भी आ रही है मुश्किल तो यहां करें संपर्क

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना में कहीं भी आ रही है मुश्किल तो यहां करें संपर्क

पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर किस्तें मिलने तक किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आती हैं. तो आपको भी इस स्कीम को लेकर किसी भी तरह की मुश्किलें आ रही है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिएहमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर हमारी सहायता ले सकते हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Update: हमारे भारत देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए खेती-किसानी ही आय का स्रोत है. यही वजह है सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की जाती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी कुछ इसी तरह की योजना है. इस योजना के तहत किसान हर साल तीन किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये कर के 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता किसानो को दी जाती है

किसान संंबंधी समस्याओं के लिए पर यहां करें संपर्क

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर किस्तें मिलने तक किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आती हैं. तो आपको भी इस योजना को लेकर किसी भी तरह की मुश्किलें आ रही है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं.

इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18001155266 पर किसानों द्वारा संपर्क किया जा सकता है. वहीं, किसान [email protected] पर मेल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं

ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन बढ़ी

इसमें बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पिछले कई समय में कई सारे बदलाव किए गए हैं. सबसे जरूरी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी थी. अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को 12वीं किस्त से वंचित रखा जा सकता है तो आप सभी लोग ई-केवाईसी कराकर अपनी 12वी क़िस्त का लाभ उठाये

आइये जानते है कब तक आएगी 12वीं किस्त

बता दें कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच की अवधि के लिए दिया जाता है. दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. किसानों के खाते में अब तक कुल 11 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगस्त के अंतिम या सितंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 12वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है. 

PM Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के मियाद को आगे बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर यानि व्यय विभाग ने सरकार को आगाह किया है मोदी सरकार ने इस योजना की अवधि 31 -03 -22 से लेकर 30 सितम्बर तक बढ़ा दिया है और जायजा लगाया जा रहा है की इस साल के आखरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश होने वाली जो भी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर को योजना की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ( Department Of Expenditure) इस स्कीम को और एक्सटेंड करने के पक्ष में बिलकुल नहीं है व्यय विभाग के मुताबिक अगर इस स्कीम को आगे बढ़ाया जायेगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और सरकार को काफी ज्यादा वित्तीय घाटा हो सकता है

बढ़ सकता है सरकारी खजाने पर बोझ
सरकर ने मौजूद वित्त वर्ष 2022 -23 के लिए फूड्स सब्सिडी के लिए लगभग 2.07 लाख करोड़ का प्रावधान किया था तब सरकार ने गरीब कल्याण योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए ही थी जब की सरकार इस योजना की अवधि को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया तभी सरकार का फ़ूड सब्सिडी बिल में 80,000 करोड़ रुपये का इजाफा होने का अनुमान है यही देखते हुए अगर सरकार इस योजना की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया जाये तो 2022-23 में सरकार को खाद्य सब्सिडी पर 3.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे यानि बजट अनुमान से 1.63 लाख करोड़ रुपये ज्यादा. जबकि 2021-22 में फूड सब्सिडी के मद में सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. 0

सरकार को टेक्स घटाने और सब्सिडी खर्च बढ़ाने से बजट बिगड़ा
वित्त विभाग की चिंता और भी बढ़ गई की सरकार ने भविष्य में कोई भी टैक्स में कटौती की या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन दिया तो इससे सरकार बजट बिगड़ सकता है.इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने योजना की अवधि को आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया व्यय विभाग के नोट में कहा की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन देने, खाद सब्सिडी में 1.10 लाख करोड़ रुपया का इजाफा करने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने जिससे 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और 200 रुपये एलपीजी सब्सिडी फिर से शुरू करने और खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाने से सरकार के बजट पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है.

प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ने 2022-23 में 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है जैसी रेटिंग ऐजेंसी 6.8 फीसदी रोजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) रहने का अनुमान जता रही है. मई महीने के अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि रोजकोषीय घाटे के बढ़ने से चालू खाते के घाटे ( Currenct Account Deficit) के भी बढ़ने का अनुमान है. साथ ही सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड करना और खाद्य सुरक्षा ( Food Security) के लिहाज से भी उचित नहीं है.

आइये जानते है की क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो की भारत में 80 करोड़ लोगो को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराती है. कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ये योजना लेकर आई थी. इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है. ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है. यानि 5 व्यक्तियों वाले एक लाभार्थी परिवार को 50 किलो अनाज दिया जाता है. जिसमें 25 किलो मुफ्त और 25 किलो में गेंहू 2 या चावव 3 रुपये के दाम पर उपलब्ध कराया जाता है.