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Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana: सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों की सहायता के लिए गोधन न्याय योजना शुरूकर दी है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से गोबर खरीदती है. जिससे उनकी आर्थिक सहायता हो जाए.साथ ही साथ वह पशुओं को बेसहारा न छोड़ें.

Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana: आज के अपने इस आर्टिकल में हम पाको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नई योजना के बारे में जानकारी देगे पशुपालन की बात करें तो गांव में इसको लेकर आजकल बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. पशु पालन करने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है क्योंकि पशुपालन करने से कमाई बहुत कम होती है और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि पशुओं को पालने में ज्यादा खर्चा भी हो जाता है और उसके बदले कमाई कुछ भी नहीं होती. आपने भी देखा होगा कि गांव में कई लोग गाय को पालते हैं और जैसे ही दूध निकालने के बाद वो बेकार हो जाती है तो उसको छोड़ भी देते हैं. जब की हमारे देश की सभी सरकारों की कोशिश रहती है कि वह पशुपालन करने वालों की सहायता करें.जिससे वह गायों और दूसरे जानवरों को बेसहारा ना छोड़े. इसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार भी पशु पालन करने वालों की सहायता करती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार को गोधन न्याय योजना से गाय का गोबर खरीदती है और इसके बाद इस गाय के गोबर के खाद बनाई जाएगी।.इससे किसानों को अच्छे पैसे भी मिलते हैं और साथ ही साथ वह जानवरों को बेसहारा नहीं छोड़ते. बता दें कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने भी गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी.अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक है और पशुपालन करते है तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

गोधन न्याय योजना का उद्देश्य (Objective of Godhan Nyay Yojana)
बता दें कि छत्तीसगढ़ में ‘गोधन न्याय योजना‘ न्याय योजना की शुरूआत जुलाई 2020 में हरयाली तीज से शुरू की गई थी. इस योजना के तहत राज्य में किसानों से गोबर खरीदा जाता है. इस योजना का उद्देश्य पशु और किसान पशुपालन दोनों को लाभ मिलना चाहिए और लाभार्थियों की आय में वृद्धि करना है. जिससे किसान जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके. गौरतलब है कि कई पशुपालक गाय की देखभाल तभी तक करते हैं. जब तक वह उन्हें दूध देती है और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो वे गाय की देखभाल भी करना बंद करके उन्हें इधर-उधर सड़कों पर छोड़ देते हैं. ‘गोधन न्याय योजना‘के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुओं को लाभ देना है.इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के उन लोगो से गाय का गोबर खरीदेगी जो गाय पालते है और इसके बाद सरकार इस गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाएगी।

गाय के गोबर से बनी यह खाद जमीन की उर्वरक शक्ति को बढाती है और बाकि खाद की तरह यह जमीन को ख़राब नही करती है जबकि बाकि रासायनिक खाद जमीन को ख़राब कर देती है। इस योजना के शुरू होने से राज्य के नागरिक को इस योजना का काफी लाभ मिलेगा और वह उनको कई तरह का मुनाफा भी मिलेगा। हमारे इस आर्टिकल में आपको इस योजना के लिए आवेदन करने की पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ ही इस योजना के लिए जरुरी कागजात और पात्रता की भी जानकारी दी जाएगी।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
गोधन न्याय योजना के डाक्यूमेंट्स (Documents of Godhan Nyay Yojana)
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
पंजीकृत मोबाइल नंबर
बैंक अकाउंट नंबर पासबुक
आय प्रमाण पत्र
वोटर आईडी कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस

गोधन न्याय योजना की पात्रता (Eligibility for Godhan Nyay Scheme)
-छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं.
-योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास जानवर होने चाहिए यानी वो पशुपालन का कार्य करने वाले हों.
-छत्तीसगढ़ के बड़े व्यापारी और बड़े किसान योजना का फायदा नहीं उठा नहीं सकते.
-योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.

गोधन न्याय योजना में आवेदन कैसे करे ? (How to apply for Godhan Nyay Yojana?)
-छत्तीसगढ़ के इच्छुक पशुपालन लाभार्थी जो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे नीचे दी गई मेथड का पालन करें.
-इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले Google Play Store पर जाएं.गूगल प्ले स्टोर में सर्च बार में छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को सर्च करें. ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें क्लिक करें.
-इसके बाद आपको प्ले स्टोर में कुछ रिजल्ट दिखेंगे, Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है.
-क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana का ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन के आधार पर डाउनलोड प्रोसेस में समय लग सकता है.
-इसके बाद जब यह ऐप डाउनलोड हो जाए आप इस Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana ऐप को खोलें.
-फिर आपको आवेदन पर छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
-फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी.
-सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा.

प्रधानमंत्री किसान योजना : सिर्फ दो दिन शेष बचे है , किसान आज ही कर लें अपने ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 2 हजार रुपये

PM Kisan Yojana की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है जाने

PM Kisan Yojana e-KYC: भारत सरकार द्वारा कई ऐसी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिनका उद्धेश्य है की हर एक गरीब, शहरों से लेकर गांवों तक रहने वाले सभी लोगों तक और सभी जरूरतमंद लोगों तक ये लाभ पहुंचाना है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार समेत कई ऐसी योजनाएं भी शामिल होती हैं, जिनमें आर्थिक सहायताभी दी जाती है। ठीक ऐसे ही किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल का 6 हजार रुपये देने का प्रावधान है। किसानों के बैंक खाते में इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की किस्त के रूप में भेजा जाता है और अब तक इस योजना के अंतर्गत 11 किस्त जारी की जा चुकी है। वहीं, अब सभी लाभार्थियों को 12वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 12वीं किस्त का लाभ मिले, तो उससे पहले आपको एक काम करवाना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं इस काम के बारे मेंआप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…

पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है

आइये जानते ये है वो काम

दरअसल, पीएम किसान योजना से जुड़े हर लाभार्थी के लिए जरूरी है कि वो ई-केवाईसी करवाए। अगर कोई लाभार्थी ऐसा नहीं करता है, तो उसके 12वीं किस्त के पैसे रुक सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लेने में परेशानी आ सकती हैं। ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक लाभार्थी के लिए बहुत जरूरी है और इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 है। इसमें महज अब दो दिन का समय बचा है, इसलिए आपको इसे करा लेना चाहिए।
पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है इन दो तरीकों से करवा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप अपने किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी इसे खुद ही कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख क्या है
घर बैठे ऐसे कर सकते हैं ई-केवाईसी:-

स्टेप 1
ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होता है।
फिर आपको ‘ई-केवाईसी’ के विकल्प पर क्लिक करना है

MP Mukhyamantri Solar Pump Yojana लॉगिन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य, विशेषता व पात्रता जाने मध्य प्रदेश 2022: ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Solar Pump Yojana MP 2022 मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना पंजीकरण प्रक्रिया और मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जिससे की किसानो को सोलर पम्प प्राप्त करके आसानी से किसान अपने खेतो में सिचाई कर सकते है इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो को खेत में सिचाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पम्प वितरित किये (Solar pumps will be distributed by the Government of Madhya Pradesh to irrigate the farmers in the field ) जायेगे इस Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2022 के तहत केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है ।इस योजना के तहत किसान सोलर पम्प प्राप्त करके अपने खेतो में आसानी से सिचाई कर सकते है ।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2022:

इस सोलर पम्प योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के उन सभी किसानो को ये प्राथमिकता दी जायेगा जिनके यहाँ पर बिजली का कोई विकास नहीं है और जहाँ पर कृषि पम्पों हेतु स्थाई कनेक्शन नहीं है और जहाँ पर विद्युत कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रान्सफार्मर हटा लिए गए हैं तथा जहाँ खेत की दूरी बिजली की लाईन से 300 मीटर से अधिक है या नदी ,बाँध के समीप ऐसे स्थान हो जहा पर पानी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती हो । इस मध्य प्रदेश सोलर पम्प योजना 2022 के तहत डीज़ल पम्प को के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिचाई के लिए सोलर पम्प लगाए (In place of diesel pump, solar pumps will be installed by the government for irrigation of the field.) जायेगे

(पंजीकरण) मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2022: मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी

कैबिनेट की बैठक29 जून को आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश से संबंधित भी कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। जो इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वह सभी क्षेत्र जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में सोलर पंप की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रदान की गई है। वह सभी किसान जो Mukhyamantri Solar Pump Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत भारत शासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।

Madhya Pradesh Solar Pump मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार

Madhya Pradesh Solar Pump पर अनुदान का लाभ केवल इसी शर्त पर उठा सकेगा यदि किसान द्वारा खेत के खसरे या बटाकित खसरे पर भविष्य में किसी भी विद्युत पंप लगाए जाने पर अनुदान नहीं प्राप्त किया जाए। किसान को एक स्वप्रमाणिकरण भी जमा करना होगा। जिसमें यह घोषणा करनी होगी की किसान ने वर्तमान में उस खसरे या बटाकित खसरे की भूमि पर कोई भी विद्युत पंप संचालित या संयोजक नहीं किया है। यदि किसान ने उस खसरे या फिर बटाकित खसरे पर विद्युत पंप संचालित या संयोजित किया है तो इस स्थिति में यदि किसान उस पर मिले अनुदान को छोड़ देता है एवं बिजली के पंप को हटवा देता है तो किसान को सोलर पंप के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार भी मार्च 2024 तक कर दिया गया है। जिससे कि कृषि क्षेत्र का विकास हो सके।और सभी क्षेत्रवासी किसानो को लाभ मिल सके

आइये जानते है एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 का उद्देश्य

जैसे की आप लोग जानते है कि राज्य के किसानो को डीज़ल पम्प की सहायता से खेतो में सिचाई की जाती है । जिससे किसानो के काफी खर्च भी होता है । डीजल के उपयोग से पम्प द्वारा सिंचाई करने से प्रदूषण भी काफी होता है इन सभी परशानियों से निपटने की लिए हमारी राज्य सरकार ने एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2022 की शुरू किया है ।इस योजना के तहत एमपी के किसानो को खेतो की सिचाई करने के लिए सोलर पम्प उपलब्ध कराना । इस Mukhyamantri Solar Pump Yojana के ज़रिये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दर पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाना एवं राज्य में बागवानी की फसलों को बढ़ावा देना ।इन सोलर पम्प की सहायता से खेतो में सिचाई करने से पर्यावरण प्रदूषण कम करना और किसानो की आय में वृद्धि करना । राज्य विद्युत कंपनियों द्वारा बिजली की अस्थाई कनेक्शन को कम करना।

Mukhyamantri Solar Pump Yojana 2022 के लाभ

इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानो कोमुफ्त में सोलर पम्प प्रदान किये जायेगे ।
राज्य के जिन क्षेत्रो में उर्जा वितरण कंपनियों द्वारा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की जा सकी हो। जिसके कारण किसानों को सिंचाई हेतु बिजली के अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ती हो। ऐसे स्थान के किसानो को इस मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 2022 के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ।
ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बिजली की पहुँच है किन्तु विधुत लाइन से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हो।उन्हें बीच इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

नदी या बाँध के निकट के स्थान जहाँ फसलों के प्रकार के आधार पर सिंचाई हेतु पानी के पम्प की अधिक आवश्यकता होने के कारण बिजली की ज्यादा खपत होती हो।
Mukhyamantri Solar Pump Scheme 2022 का लाभ राज्य के सभी किसान उठा सकते है और सोलर पंप की मदद से आसानी से अपने खेतो में सिचाई कर सकते है ।

PM Modi Yojana 2022: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योजना मध्य प्रदेश कर्ज माफी लिस्ट, जय किसान फसल ऋण माफी योजना ,

MP Kisan Karj Mafi List PDF at mpkrishi.mp.gov.in मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने किसानों के द्वारा लिए गए कर्ज की माफी के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री जी ने अपने पद की शपथ लेते ही इस मध्य प्रदेश कर्ज माफ़ी की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2022 के तहत राज्य के किसानों को अपनी फसल के लिए लिए गए ऋण पर राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाएगी। और जय किसान फसल ऋण माफी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे इस MP Karj Mafi List 2022 के तहत राज्य सरकार ने ₹200000 तक का किसानों का कर्ज माफ करने का आश्वासन दिया है। (The loan taken for the crop will be waived by the state government ) आज हम यहां आपको अपने इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश कर्ज माफी लिस्ट से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो यदि आप भी मध्यप्रदेश राज्य 33 साल है और आपने भी अपनी फसलों के लिए कोई ऋण लिया था तो आपको एक बार मध्य प्रदेश कर्ज माफी योजना से जुड़ी यह जानकारी अवश्य देख लेनी चाहिए।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2022

सरकार के शासनादेश के अनुसार मध्य प्रदेश की राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंको के अंतर्गत अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता के अनुसार पाए गए किसानो के 2 लाख रूपये की सीमा तक का दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल कर्ज माफ़ किया जाता है | राज्य के जिन लोगो ने मध्य प्रदेश कर्ज माफी योजना के तहत अपनी फसल कर्ज माफ़ करवाने के लिए आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है | मध्य प्रदेश राज्य के जो भी लोग MP Karj Mafi List 2022 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे अपनी फसल कर्ज माफ करवाने के लिए मध्य प्रदेश कर्ज माफी लिस्ट के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं

MP Karj Mafi List 2022 जय किसान फसल ऋण माफी योजना

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलों में कृषि मंत्री श्री सचिन यादव जी ने अभियान के रूप में किसान सम्मेलन का आयोजन करके किसानों को कर्जमाफी प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के पहले चरण में ₹50000 तक का लोन माफ करने का लाभ प्रदान किया जाएगा। MP Karj Mafi List 2022 के पहले चरण में 11000 किसानों का लोन माफ किया जाएगा। इन 11000 किसानों का कूल 36080 लाख रुपए का कृषि लोन माफ किया गया है। अब पिछले 2 महीनों से लोन माफी का दूसरा चरण चल रहा है। इस दूसरे चरण में सभी बैंकों के ₹100000 तक के लोन को माफ किया जाएगा। दूसरे चरण में तहसील के 3749 किसानों का 26 करोड 32 लाख रुपए का फसल ऋण माफ किया जा रहा है।

Madhya Pradesh Government ने इस जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत भरे गए Registration Form के किसान की कर्ज माफ़ी के लिए जिलेवार लाभार्थी किसानो (Beneficiary farmer ) की सूची राज्य सरकार द्वारा एमपी कृषि पोर्टल पर जारी कर दी गयी है | राज्य के जिन किसानो ने कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन किये है वह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (Farmers Welfare and Agricultural Development Department ) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मध्य प्रदेश कर्ज माफी लिस्ट 2022 पीडीएफ प्रारूप (Online loan apology list pdf format ) में देख सकते है तथा पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते है |

किसान कर्ज माफी नई अपडेट

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने अभियान के रूप में विभिन्न जिलों की तहसीलों में किसान सम्मलेन आयोजित कर किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र दिए | कर्ज माफ़ी योजना में किसानों को पहले चरण में 50 हजार रूपये का लोन माफ़ किया गया है | प्रथम चरण में जय किसान ऋण माफ़ी के अंतर्गत 11 हजार किसानों को लोन माफ़ किया गया है | उन किसानों का 36 हजार 80 लाख रूपये का कृषि लोन माफ़ किया गया है | अब लोन माफ़ी का दूसरा चरण पिछले 2 माह से चल रहा है | ऋण माफ़ी के दुसरे चरण में प्रदेश के सभी बैंकों के 1 लाख रुपये तक का लोन माफ़ किया जा रहा है | तहसील के किसानों का दुसरे चरण में 3,749 किसानों के 26 करोड़ 32 लाख रूपये के फसल ऋण माफ़ किये जा रहे हैं |

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जाने के बार इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में आयी है इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने है | बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कमलनाथ ने किसानो के साथ छल किया है कमलनाथ ने पिछले वर्ष 60 हज़ार मी टन गेहू कि खरीदी की थी लेकिन इस बार 1 .30 लाख मी टन गेहू की खरीदी हुई है देश के किसानो की गेहू खरीदी में आगे भी कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी किसानो के गेहू का एक एक दाना सरकार खरीदेगी |

जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2022 के लाभ

इस योजना के अंतर्गत सरकार डूबत कर्ज को माफ़ कर सकती है और नियमित कर्ज वाले किसानो को 25 हज़ार रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा |
अगर किसी किसान ने एक से अधिक बैंक से ऋण लिया है तो सिर्फ इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक से लिया गया ऋण को माफ़ किया जायेगा |
इस योजना के अंतर्गत सिर्फ किसानो द्वारा उनकी खेती हेतु कर्ज ही माफ़ किया जायेगा |

MP Karj Mafi Scheme 2022 के तहत किसानो का 2 लाख रूपये तक का ऋण माफ़ किया जायेगा |
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानो(Small and marginal farmers) को दिया जायेगा |
इसके आलावा करीबन 35 लाख किसानो का जून 2009 के बकायादार किसानो को भी इस योजना का लाभ मिलेगा |
इस मध्य प्रदेश जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2022 के तहत उन किसानो का कर्ज नहीं माफ़ किया जायेगा जिन्होंने क्टर , कुआँ आदि जैसे उपकरणों के लिए लोन लिया था |

कर्ज माफ़ सिर्फ उन किसानो का लिया जाएगा जिनलोने लोन पंजीकरण नेशनल बैंक, कोरपोरेटिव बैंक, अथवा रीजनल रुरल बैंक के अंतर्गत हुआ हो |इस तरह कुल मिलाकर 41 लाख किसानों ने बैंक से लगभग 56 हजार करोड़ का लोन लिया हैं |

सर्वप्रथम आवेदक को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
इस होम पेज पर आपको “जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानो की सूची” का विकल्प दिखाई देगा | इस विकल्प पर क्लिक करे |

Atal Pension Yojana New Rule: अटल पेंशन योजना के नए नियमों का क्या होगा हम आपको बताते हैं इस स्कीम किसको मिलेगी और किसको होगा फायदा?

rule 2022 Atal Pension Yojana account opening : पूर्व प्रधानमंत्री स्वांगीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई थी इस योजना में सदस्यों को हर महीने एक हजार से 5000 रुपये तक पेंशन की गारंटी हर किसी को मिलती है

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई पेंशन योजना में सरकार ने बहुत अहम बदलाव किये है.

प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना में भारत की केंद्र सरकार ने जल्दी में कुछ बदलाव किए हैं, उनकी वजह से कई लोगों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा.हलाकि इस योजना के तहत पंजीकृत खाताधारकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक हजार से 5000 रुपये तक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है. लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शुरू की गई इस पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो अपना इनकम टैक्स भरने वाले लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे. आपको बताते हैं नियमों में हुए इस बदलाव से जुड़ी 5 जरूरी बातें :

1 जो व्यक्ति आयकर भरने वालों को नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ
ऐसे व्यक्ति जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या टैक्स भरते हैं वे 1 अक्टूबर 2022 के बाद अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के पात्र नहीं होंगे. ये जानकारी सरकार में वित्त मंत्रालय के फाइनेंशिएल सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ 10 अगस्त 2022 को जारी नोटिफिकेशन में दी गई है.

2. यदि आयकर दाता ने 1 अक्टूबर के बाद APY खाता खुलवाया तो क्या होगा?
   नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर ऐसे किसी शख्स ने 1 अक्टूबर के बाद अटल पेंशन योजना के तहत अपना एकाउंट खुलवाया और बाद में पता चला कि वो इनकम टैक्स भी भरता है या पहले भरता रहा है, तो उसके अटल पेंशन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. बंद किए जाने के दिन खाते में जमा रकम सब्सक्राइबर व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.

3 ऐसे आयकरदाताओं को क्या करना चाहिए ?
अगर कोई आयकरदाता व्यक्ति अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपना 1 अक्टूबर 2022 से पहले यानी 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा . आखिरी तारीख बीत जाने के बाद मिले आयकरदाताओं के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.

4 जानते हैं आयकर देने वालों को APY अकाउंट खुलवाने चाहिए?
अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लाई गई है, जिनकी आमदनी कम है और जिन्हें अभी किसी तरह की पेंशन सुविधा नही मिलती. ऐसे लोगों को इस योजना से जोड़कर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है. ज्यादा आमदनी वाले या इनकम टैक्स भरने वाले लोग पेंशन का लाभ पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसी स्कीम से जुड़ सकते हैं. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में बड़ी रकम मिल सकती है. इसके अलावा वे चाहें तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) का लाभ भी ले सकते हैं. पीपीएफ में रिटायरमेंट पर एकमुश्त बड़ी रकम के साथ टैक्स फ्री रिटर्न का लाभ भी मिलता है.

5 कौन ले सकता है अटल पेंशन योजना का लाभ
सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत 18 साल से 40 साल की उम्र के सभी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं. आप भी अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में खाता खुलवाकर इस योजना से जुड़ सकते हैं और स्कीम का पूरा लाभ ले सकते हैं . लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया, आयकर भरने वाले लोग 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 तक कुल 4 करोड़ एक लाख लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके थे.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना में कहीं भी आ रही है मुश्किल तो यहां करें संपर्क

पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर किस्तें मिलने तक किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आती हैं. तो आपको भी इस स्कीम को लेकर किसी भी तरह की मुश्किलें आ रही है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिएहमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर हमारी सहायता ले सकते हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Update: हमारे भारत देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए खेती-किसानी ही आय का स्रोत है. यही वजह है सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की जाती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी कुछ इसी तरह की योजना है. इस योजना के तहत किसान हर साल तीन किस्त के रूप में दो-दो हजार रुपये कर के 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता किसानो को दी जाती है

किसान संंबंधी समस्याओं के लिए पर यहां करें संपर्क

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर किस्तें मिलने तक किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आती हैं. तो आपको भी इस योजना को लेकर किसी भी तरह की मुश्किलें आ रही है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं.

इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18001155266 पर किसानों द्वारा संपर्क किया जा सकता है. वहीं, किसान [email protected] पर मेल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं

ई-केवाईसी कराने की डेडलाइन बढ़ी

इसमें बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पिछले कई समय में कई सारे बदलाव किए गए हैं. सबसे जरूरी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी थी. अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है. इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को 12वीं किस्त से वंचित रखा जा सकता है तो आप सभी लोग ई-केवाईसी कराकर अपनी 12वी क़िस्त का लाभ उठाये

आइये जानते है कब तक आएगी 12वीं किस्त

बता दें कि पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच की अवधि के लिए दिया जाता है. दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. किसानों के खाते में अब तक कुल 11 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगस्त के अंतिम या सितंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 12वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है. 

पीएम किसान योजना अपडेट PM Kisan Yojana update : 12वीं किस्त की तारीख जारी,

पीएम किसान सम्मान निधि योजना अगर आप भी पीएम किसान योजना के प्राप्तकर्ता हैं तो यह जानकारी आपके बहुत लाभकारी है। पीएम मोदी जल्द ही पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है पीएम किसान योजना। पीएम मोदी कई मंचों पर इस योजना में किसानों की भलाई का जिक्र कर चुके हैं. अभी कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ट्वीट किया और कहा, ‘देश को हमारे किसान भाइयों और बहनों पर हमे गर्व है. वे जितने मजबूत होंगे,हमारा भारत उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य कई योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को एक नई ताकत दे रही हैं।’

पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12वीं किस्त जारी होने की तिथि

पीएम किसान की अगली किस्त जल्द आने वाली है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी पहली वार्षिक किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच और दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच प्राप्त होगी। तीसरी किस्त की धनराशि एक साथ 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच हस्तांतरित की जाती है। इसलिए किसानों के खातों में अगले महीने पीएम किसान से 12वां भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
अपना आवेदन अपडेट करें

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसी भी परेशानी का सामना करने पर हेल्पलाइन नंबर पर या मेल करके उनसे संपर्क करें।
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या 011-23381092 पर संपर्क किया जा सकता है।
आप अपनी शिकायत ई-मेल आईडी ([email protected]) पर भी भेज सकते हैं।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

अपनी किस्त की स्थिति जांचने के लिए कदम

सबसे पहले पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं
अब किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
फिर लाभार्थी स्थिति विकल्प पर क्लिक करें
अब एक नया पेज खुलेगा
अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद आपको अपने स्टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Update: पीएम किसान योजना के अंतगर्त सभी किसानों के खाते में अब 12वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं. इसी बीच ये सवाल अब सामने आ रहा है कि अब इस योजना के तहत पति-पत्नी दोनों को ही किसान योजना रकम मिलेगी.

प्रधानमंत्री पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अब सभी किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है. लेकिन, अब पति और पत्नी दोनों को ही इसका लाभ मिलेगा अब तक इस योजना में कई बदलाव हो चुके हैं. कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर, योजना बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बन चुके हैं. अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने की बात की जा रही है.आइये जानते हैं इसके नियम क्या है.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana जानिए किसे मिलेगा लाभ?

पीएम किसान निधि योजना के नियम के अनुसार, अब पति-पत्नि दोनों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.

आइये जानते है कौन हैं अपात्र?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना नियम के तहत अगर कोई भी किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

PM Kisan Yojana इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के मियाद को आगे बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर यानि व्यय विभाग ने सरकार को आगाह किया है मोदी सरकार ने इस योजना की अवधि 31 -03 -22 से लेकर 30 सितम्बर तक बढ़ा दिया है और जायजा लगाया जा रहा है की इस साल के आखरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश होने वाली जो भी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर को योजना की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ( Department Of Expenditure) इस स्कीम को और एक्सटेंड करने के पक्ष में बिलकुल नहीं है व्यय विभाग के मुताबिक अगर इस स्कीम को आगे बढ़ाया जायेगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और सरकार को काफी ज्यादा वित्तीय घाटा हो सकता है

बढ़ सकता है सरकारी खजाने पर बोझ
सरकर ने मौजूद वित्त वर्ष 2022 -23 के लिए फूड्स सब्सिडी के लिए लगभग 2.07 लाख करोड़ का प्रावधान किया था तब सरकार ने गरीब कल्याण योजना की अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए ही थी जब की सरकार इस योजना की अवधि को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया तभी सरकार का फ़ूड सब्सिडी बिल में 80,000 करोड़ रुपये का इजाफा होने का अनुमान है यही देखते हुए अगर सरकार इस योजना की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया जाये तो 2022-23 में सरकार को खाद्य सब्सिडी पर 3.70 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे यानि बजट अनुमान से 1.63 लाख करोड़ रुपये ज्यादा. जबकि 2021-22 में फूड सब्सिडी के मद में सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. 0

सरकार को टेक्स घटाने और सब्सिडी खर्च बढ़ाने से बजट बिगड़ा
वित्त विभाग की चिंता और भी बढ़ गई की सरकार ने भविष्य में कोई भी टैक्स में कटौती की या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन दिया तो इससे सरकार बजट बिगड़ सकता है.इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर ने योजना की अवधि को आगे न बढ़ाने का सुझाव दिया व्यय विभाग के नोट में कहा की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंशन देने, खाद सब्सिडी में 1.10 लाख करोड़ रुपया का इजाफा करने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने जिससे 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और 200 रुपये एलपीजी सब्सिडी फिर से शुरू करने और खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाने से सरकार के बजट पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है.

प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ने 2022-23 में 6.4 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है जैसी रेटिंग ऐजेंसी 6.8 फीसदी रोजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) रहने का अनुमान जता रही है. मई महीने के अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि रोजकोषीय घाटे के बढ़ने से चालू खाते के घाटे ( Currenct Account Deficit) के भी बढ़ने का अनुमान है. साथ ही सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड करना और खाद्य सुरक्षा ( Food Security) के लिहाज से भी उचित नहीं है.

आइये जानते है की क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो की भारत में 80 करोड़ लोगो को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराती है. कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से मोदी सरकार ये योजना लेकर आई थी. इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है. ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है. यानि 5 व्यक्तियों वाले एक लाभार्थी परिवार को 50 किलो अनाज दिया जाता है. जिसमें 25 किलो मुफ्त और 25 किलो में गेंहू 2 या चावव 3 रुपये के दाम पर उपलब्ध कराया जाता है.

Rajasthan Ration Card List 2022 राशन कार्ड लिस्ट राजस्थान २०२२

राशन कार्ड लिस्ट राजस्थान २०२२ सूची जारी हो चुकी हैं जैसा की हम सभी लोग जानते हैं की राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज होता हैं और हम सभी के पास ये दस्तावेज होना अतिआवश्यक हैं और प्रदेश हो या देश हर जगह पे ये पहचान पत्र के रूप में मान्य होता हैं। अगर अपने ये राशन कार्ड अभी तक अप्लाई नहीं किया हैं लेने के लिए तो आप भी अपना राशन कार्ड राजस्थान में अप्लाई कर दीजिये आपको अपना राशन कार्ड 2 माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं पहला आप अपना राशन कार्ड का फॉर्म भरके सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में ले जाकर अपने जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में जाकर जमा करना होगा फिर जो भी सम्बंधित अधिकारी के द्वारा आवश्यक जानकारी अपने दी हैं वो सही हैं और आप पात्र श्रेणी में आते हैं जिस भी आपका राशन कार्ड कुछ समय में बन जायेगा उसे आप ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं और दूसरा आप अपने राशन कार्ड को सरकार द्वारा चलायी जा रही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन तरीके से भी भर सकते हैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट जैसे की अड्रेस प्रूफ आय प्रमाण पात्र और परिवार के सदस्यों का एक साथ खींचा हुआ फोटो मोबाइल नंबर और जो भी आवश्यक कागजात चाहिए होते हैं वो होना आवश्यक होगा